लापरवाही किस की --

अस्पताल में संस्थान के प्रमुख का काम , चाहे वो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हों , या डायरेक्टर या फिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल , बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। हालाँकि किसी भी सरकारी संस्थान के प्रशासन में सहायतार्थ अधिकारियों की पूरी टीम होती है , लेकिन अंतत: जिम्मेदारी मुखिया की ही होती है। सरकारी अस्पतालों में सभी स्तर के अधिकारियों का काम बंटा होता है जिसके लिए व्यक्ति विशेष जिम्मेदार होता है। यहाँ निजी संस्थानों की तरह पावर कल्चर नहीं होता बल्कि रोल कल्चर होता है जिसमे पदानुक्रमिक रूप से कार्य होता है।  लेकिन जब भी कोई दुर्घटना होती है तब जिम्मेदार मुखिया को ही ठहराया जाता है।  इसलिए मुखिया के सर पर तलवार सदा लटकती रहती है।

एक बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एक ऑक्सीजन टैंक होता है जिसकी क्षमता १०००० लीटर होती है। इसके अलावा रिजर्व में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम होता है जिसे मेनीफोल्ड कहते हैं।  इसमें १२ - १२ सिलेंडर्स के दो रिजर्व सेक्शन होते हैं।  यानि यदि टैंक में ऑक्सीजन ख़त्म भी हो जाये तो पहले एक सिलेंडर्स ग्रुप से काम चलता है , उसके ख़त्म होने पर दूसरा संग्रह शुरू हो जाता है।  किसी भी संभावित परिस्थिति के लिए दो दो सिलेंडर्स का एक और रिजर्व संग्रह होता है जो अंत में काम आता है। इसलिए जब तक पाइप लाइन में रुकावट या गड़बड़ न हो जाये , ऑक्सीजन के आकस्मिक रूप से ख़त्म होने की सम्भावना लगभग न के बराबर होती है।  ऐसे में दो घंटे तक ऑक्सीजन उपलब्ध न होना अत्यंत विस्मयकारी लगता है जो प्रशासनिक दक्षता और कार्यक्षमता पर सवालिया निशान खड़े करता है।

लेकिन यहाँ यह भी सवाल आता है कि भले ही ऑक्सीजन सप्लायर को पेमेंट नहीं हुई थी , लेकिन कोई भी सप्लायर जो सरकारी संस्थानों को कोई भी सेवा प्रदान करता है , अचानक सेवा समाप्त नहीं कर सकता। यह अनुबंध में भी शामिल होता है।  इसलिए सप्लायर का यूँ ऑक्सीजन सप्लाई रोकना भी  मानवीय और शायद कानूनन भी एक अपराध है। जहाँ तक पेमेंट की बात है , यह सरकारी संस्थानों में एक पेचीदा सवाल है क्योंकि अधिकारी नियमों से कई बार ऐसे बंधे होते हैं कि अक्सर पेमेंट लेट हो जाती है।  यह बात सभी सप्लायर्स जानते हैं और सहन भी करते हैं।  हालाँकि , निश्चित ही इस दिशा में सुधार अवश्य होना चाहिए। भले ही सरकारी संस्थान सरकारी नियमों और विनियमों के तहत काम करते हुए निजी संस्थानों की तरह तत्परता से भुगतान करने की स्थिति में नहीं हो सकते , लेकिन प्रशासनिक कार्यों में कार्यक्षमता और निपुणता बढाकर सुधार तो किया ही जा सकता है ।    

अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई ऐसी भयंकर विपदा सामने आती है , इसे तुरंत राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। विशेषकर विपक्ष सदा ही इसे राजनितिक लाभ के लिए भुनाने को तत्पर रहता है। यह प्रजातंत्र का शायद सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। किसी का इस्तीफ़ा मांगने या देने से समस्या का समाधान नहीं निकलता। ऐसे में आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी पक्ष अपने विचार रखते हुए सकारात्मक रूप से अपना योगदान देकर समस्या का निवारण करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जान बूझ कर कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं करता।  लापरवाही हमारी कार्य प्रणाली में दोष को दर्शाती है जिसे जब तक दूर नहीं किया जायेगा , इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी।  इसलिए आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर हमें सभी संस्थानों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में विचार विमर्श कर कार्यान्वित करना चाहिए।

सच क्या है , यह तो यथोचित उच्चस्तरीय जाँच से ही पता चलेगा , लेकिन इतने सारे मासूम बच्चों की यूँ अकाल मृत्यु मन को झझकोड़ जाती है और उन परिवारों के प्रति अन्याय का अहसास दिलाती है। सरकार को जल्दी ही इस पर विचार कर दोषियों को सज़ा दिलानी चाहिए और भविष्य में बचाव के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।